काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सरकारले हटाउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहिबारबाट चल्ने गरी सामाजिक संजाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेका हुन् । बिहिबार मन्त्रीस्तरमा भएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयलाई बिहीबार नियमित बस्ने क्याबिनेट बैठकमा पेस गरिने भएको छ ।
पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको थियो । तर चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका थिए ।
टिकटकले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध सहित पत्र पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा मंगलबार सरकारले टिकटक खुला गर्ने विकल्पबारे कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि लगायतसँग परामर्श अघि बढाएको छ ।
यसबिचमा टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै सरकारलाई ८ वटा पत्र पठाइसकेको छ ।
सरकारको सो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दायर भएका थिए ।
यी सबैलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेशी तोकेको छ ।
गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाई जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना नेपाल सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो ।