बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभामा संसदीय समितिहरु गठनमा ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले समिति गठनका लागि दलहरुलाई नाम मागे पनि सबै दलले नाम दिन नसकेकाले ढिलाइ भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६ वटा समिति छन् । प्रदेश सभा विशेषाधिकार समितिबाहेक उद्योग अर्थ पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति छन् । यी समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रचलन छ । तर कांग्रेसभित्रै कसलाई पठाउने निधो नभएकाले टुंगोमा पुगेको छैन ।
सत्तारुढ दलले सरकारलाई पूर्णता दिनु अगाडि नै विषयगत समिति टुंगाउन चाहेपनि विपक्षी दलबाट सदस्यहरुको नामै सिफारिस नभएपछि समिति गठनमा ढिलाइ भएको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बताए । विपक्षी दलले अहिलेसम्म मुख्य सचेतक र सचेतकसम्म तोक्न नसकेकाले पनि संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।‘संसदीय समिति कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण पाटो हुन् र आवश्यक पर्दा सरकारलाई निर्देशन दिने निकाय पनि हुन् त्यसैले छिटो गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ,’ चौधरीले भने, ‘तर हामीले चाहेर मात्रै संसदीय समिति गठन हुने होइन, सबै दलले नाम दिनुपर्यो ।’ प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले समिति गठनका लागि दलहरुलाई सांसदको नामावली दिन पत्राचार गरिसकिएको तर सबै दलबाट नाम नआएकाले ढिलाइ भएको बताए । ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० दल रहेका छन् । समिति गठन गर्दा दलका सदस्यहरुवाट समावेशी तथा समानुपातिक हिसाबाले पहिला सदस्यहरु टंगाउनुपर्ने र समितिमा बहुमत भएको दलले सभापति पाउने उनले बताए । ‘सबैभन्दा पहिला त दलहरुले नामावली दिनुपर्यो,’उनले भने, ‘नामावली आएपछि सभामुखले प्रदेशसभामा पढेर सुनाउनुहुन्छ र समितिको सभापति चयनका लागि मतदान हुन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसबाट संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रहेका वसिउद्दिन खाँले राष्ट्रपति चुनाव तथा अन्य राष्ट्रिय राजनीतिक कारणले नै संसदीय समिति गठनमा ढिलाई भएको बताए । ‘राष्ट्रपति चुनावअघि समिति चयन गर्ने सम्भावना कम छ,’ खाँले भने । समिति गठन नहुंदा सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस पनि दिन सकेको छैन । यही कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित भएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पाँचौं बैठक माघ २० गते बसेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । सोही दिन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पेश गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन स्वतः सदनको सार्वजनिक लेखा समितिमा जाने भएपनि अहिलेसम्म लेखा समिति नै गठन नभएकाले त्यो अलपत्र परेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले नियमित कुनै एजेण्डा नभएकाले र प्रदेशसभामा कुनै बिजनेस नभएकाले तत्काल बैठक बस्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए । संसदीय समितिका कार्यालयको व्यवस्थापन पनि पूर्ण हुन बांकी रहेको सचिव पुनले बताए ।
