कञ्चनपुर। दलित सरोकार मञ्च नेपाल, कञ्चनरुप–८, सप्तरी र राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको अगुवाईमा मधेश प्रदेश सरकारलाई दलित मैत्री नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निमार्ण गर्न माग गरिएको छ। शुक्रबार दलित सरोकार मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक प्रमिलाकुमारी पासवान,राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ धनुुषाका अध्यक्ष कुुलदीप दासले मधेश प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा दलित समुुदायकोतर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा समेटने पर्ने विषयहरु माग पत्रको रुपमा बुुझाएका छन्।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र अर्थ राज्यमन्त्री उषा यादबलाई उक्त माग पत्र बुुझाइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित सशक्तीकरण ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेट बिनयोजन गनृ माग गरिएको छ । कोरोनाबाट सिर्जित भोखमरी,गरिवी र बेरोजगारीका लागि प्रदेश सरकारले अल्पकालिन,मध्यकालिन र दिर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन,छुवाछुत विभेदबारे गैर दलितहरुलाई पालिका तहमा अभियान संचालन गर्न,ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको ऋण मिनाहा (सरकारले तिरिदिने) गर्नुका साथै उनीहरूलाई सिपअनुसारको एक घर एक रोजगारी व्यवस्था गर्न माँ गरेका छन् । त्यसैगरि त्यसकिसानको वर्गीकरण गर्नुका साथै भूमिहीन तथा साना किसानका लागि विशेष राहत प्याकेज बजेटमा ल्याउन, मौखिकरूपमा जग्गा ठेक्का वा करारमा खेती गर्नेलाई पालिकाको रोहबरमा लिखितम् हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै त्यस्ता किसानका लागि ठेक्का वा करारबापतको रकम प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै बीउबिजन र मलखादमा अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यसै गरि दलित समुदायलाई सामूहिक खेती तथा कृषि कार्यमा संलग्न गराउने र त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक वा व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन,मधेसी दलित महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याका साथै गर्भवती भएको समयमा पोषणयुक्त खाना खान नपाएका कारण कुपोषित बच्चा जन्मने सम्भावना बढी छ । त्यसैले पाठेघरको उपचार निःशुल्क गर्नुका साथै गर्भवती महिलालाई पोषणयुक्त खानाका लागि विशेष भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
दलित समुदायले गर्न सक्ने साना तथा घरेलु उद्योग (सर्फ, दालमोठ, चप्पल जुत्ता, कापी, अचार, मसला आदि) सञ्चालनका लागि सिप सिकाइ र आर्थिक सहयोग,मधेश प्रदेशका पालिकामा लामो समयदेखि श्रेणीविहीन र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत सफाइ कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन,मधेश प्रदेशका पुराना पालिकाले अझैसम्म फोहोर व्यवस्थापन ठेक्कामार्फत गरिरहेका छन् । यसो हुँदा ठेकेदारले न्यून ज्यालामा काम लगाएर दलित समुदायभित्रकै मेहत्तर र डोम जातिलगायतलाई शोषण गरिरहेका छन् । त्यसैले ठेक्का प्रथा बन्द गरी उनीहरूलाई कर्मचारीमा रूपान्तरण गर्न माग गरिएको छ । दलित शिक्षित युवालाई व्यापारका लागि अनुदानसहित बिनाधितो ऋण दिने प्रबन्ध मिलाउन,असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारीको सुनिश्चितता,दलित बस्तीमा ट्युसन कक्षाको व्यवस्थाका बजेट बिनयोजन गर्न माग गरिएको छ । माग पत्रमा यसअघि दलित र मुुश्लिम विद्यार्थीका मासिक ५ सय रुपैया छात्रवृत्ति रकमलाई अगामी आर्थिक बर्ष बढाएर १ हजार बनाउनुका साथै त्यसलाइृ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेट बिनयोज गरि कार्यान्वय गर्न माग गरिएको छ ।
श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै कार्यस्थलमा वा काम गर्न जाने÷आउने क्रममा दुर्घटना भई मृत्यु वा घाइते भएमा अनिवार्य राहत÷क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै मजदूर पेन्सनको व्यवस्था र जीवन बिमा निःशुल्क गरिनुपर्ने र अनौपचारिक श्रम क्षेत्र (कृषि मजदुर, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, दैनिक ज्यालादारी, व्यक्ती तथा जमिनदारको घर÷खेतमा कार्यरत हरवा। चरवा) मा कार्यरत मजदुरहरुलाई श्रम ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार ज्याला व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अनुसन्धानत्मक कार्य गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिनुु पर्ने माग गरिएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाममा दलित समुदायका लागि निर्माणाधीन छात्रावासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । साथै प्रत्येक जिल्लामा दलित समुदायको महापुरुष÷अगुवा÷अभियन्ताहरूका नाममा बृहत् दलितमैत्री भवन र पालिका तहमा बहुउद्देश्यीय भवनहरू निर्माण गरिनुपर्ने र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माराधिन आवास अपर्याप्त बजेटको कारण अपूर्ण भएको कारण पूर्णताको लागि प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था,प्रदेश स्तरिय दलित संगा्रलय स्थापना गर्नको लागि बजेट,निजामति सेवा, सेना, प्रहरी, वित्तिय क्षेत्र, शिक्षा आयोग लगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा प्रवेशका लागि तयारी कक्षा संचालानार्थ बजेटको व्यवस्था,स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिकहरु अहेव, अनमी, स्टाफ नर्स प्राविधिकहरुलाई अध्ययन, तालिमका लागि पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था,प्रदेश सरकारका सम्बन्धीत मन्त्रालय, निकायहरु र स्थनीयतहका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाँउपालिका जनप्रतिनिधीहरुको क्षमता विकास तथा आवश्यक तालिमका लागि,अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन रकमलाई प्रदेश सरकारले शुरुवात गर्न, दलित समुदायले नेतृत्व गरेका स्थानिय तहका निकायहरुमा प्रदेश सरकारको तर्र्फबाट विशेष वजेट मा गरिएको छ ।
