नेपालमा सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेतले वार्षिक रुपमा सरकारी शिक्षामा लगानी बढाउदै लगेको छ । यसरी सरकारी लगानीको प्रभावकारी अनुगमन नभएको मौकामा शिक्षाका पहुचबाला माफियाहरु मौलाएका छन् । विद्यालयलाई शिक्षाको मन्दिर भनिन्छ तर त्यही मन्दिर भित्र गैर जिम्मेबार, कमिसन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ति, कामचोर प्रवृति, अराजकता , नातावादकृपावाद , पार्टीबाद , परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जातीवाद र अतिवाद समेतको अखडा बनाएको देखिन्छ ।
कुनैपनि विद्यालयहरु यी कुराहरुको कुनैन कुनै दलदलमा फसकेको छैन् भन्ने उदाहरणको रुपमा पनि भेटाउन मुस्किल छ । जनता र देशको आवश्यकता पूर्ती तथा शिक्षाको ज्योती छर्ने र गुणस्तरीयताको विषय सिकाउदै तर्कवितर्क , असल खराव , राम्रो नराम्रो , आवश्यकता र पहुच लगायतका विषयमा सार्थक शिक्षा दिनुपर्ने र राष्ट्रप्रति इमान्दार, नैतिकवान, चरित्र, चरित्रमान र रोजगार गर्न सक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत कार्यमा धेरै विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्राधानाध्यकहरु लागेको जनगुनासो रहेको पाईन्छ ।
जनसमुदाय र विद्यार्थीहरुले समेत विद्यालयको काम गर्ने शैली, जिम्मेबारीताको विषयमा प्रश्न गर्न थालेका छन् । केहीले त सामुदायीक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्राधानाध्यकहरुले शैक्षिण गुणस्तरका लागि काम गर्न लागेको वा बनेको कि कमिसन र भ्रष्टाचारीको नायक बन्न ? भन्ने दोधारमा पछि छन अभिभावकहरु ।
सरकारले देशका लागि आवश्यक पर्ने योग्य,इमान्दार र दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्न र शैक्षिक गुणस्तरसगैं असल समाज र राष्ट्र निर्माणमा योगदानको अभियान र उदेश्यलाई सार्थक रुपमा सकार पार्नका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएको छ तर यसतो पवित्र उदेशयले निर्माण भएको समिति अहिले धेरै प्रधानाध्यकहरुको भ्रष्टाचारलाई सहयोग गर्न मलजल गर्न र कमाउने तथा राजनीतिक गर्ने उतम थलोको रुपमा प्रयोग गर्दै लगेको स्थिती देखिएको छ ।
सरकारको बजेटलाई जनताको छोराछोरी पढाउने र पढ्ने वातावरणका लागि नभई सामुदायीक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति कमाएर खाने र प्राधानाध्यकहरुलाई शैक्षिण गुणस्तर कम गर्न , काम नगर्न, काम चोर बनाउन, स्थानीय सरकार,जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयमा कमिसनमा भवन पार्ने र गुणस्तरहिन भवन निर्माण गरेर अनियमितता गर्ने, राहत, अस्थायी, करार, सका नियुक्ती आफ्नै परिवारका सदस्यलाई गर्ने , शिक्षक सरुवावढुवाको बेला मोटो रकम माग्ने , वार्गेनिगं गर्ने , रकम विना काम नगर्ने , राम्रो भन्दा हाम्रो भन्ने संस्कृतिलाई वढ्वा दिने काममा लागि परेको देखिन्छ ।
शैक्षिक गुणस्तर र विद्यालयमा रेखदेखसगैं सुशासन कायम गर्ने काम गर्नका लागि समिति निर्माण गरिन्छ र अविभाव , शक्षिक , विद्यार्थी र प्रधानाध्यापकको बीचको पुल र सहजकर्ताको रुपमा समेत काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ तर त्यो अपेक्षाहरुलाई लत्यएर समितिका अध्यक्ष सहित सदस्यहरु र प्रधानाध्यापक समेतले कामचोर प्रवेतिलाई बढ्वा दिने, जे काममा पनि कमिसनको कुरा गर्ने र भ्रष्टाचारीहरुको नायक बन्न उद्त नै बन्ने स्थितीको देखिन्छ । धेरै विद्यालयमा दक्ष शिक्षक, शिक्षिका, अवास र भवन सुरक्षित रहेको, स्तरीय वतावरण, खेल मैदान समेत रहेकाले विद्यार्थीहरुले शान्तिपूर्ण वतावरणमा गुणस्तरीय शिक्षासगैं अनुशासन , सुशासन , नैतिकता र सकारात्मक वा असल चरित्र निर्माण तथा मानवताको विषयहरु सिक्न र पढ्न पाउनुपर्ने आश जनताले गरेका छन् । तर त्यसमा जनभावना विपरितको काम भएको कारणले भ्रष्टहरुको अखडा र कामचोरको थलोको रुपमा विद्यालयलाई बनाउन थालेको स्थिती छ ।
विद्यालयलाई त कतिपयले मागिखाने भाडोको रुपमा समेत लिएको पाईन्छ । समाजको अगुवाको विल्ला धारण गरेकाहरुलाई समितिमा लाने गरेको अवस्था छ तर त्यही पात्रले जो अगुवा उही बाटो हगुवा भन्ने उख्खान वा भनाई झै गतिविधि आफ्नो स्वार्थपूर्ती र कमाउधन्दामा लागेको देखिन्छ । केही विद्यालयमा सरकारी र स्थानीय पहलमा नेपालीसगैं अग्रेंजी भाषाका विषयहरुमा समेत राम्रो पठनपाठन भईरहेको छ । सरकारको एकदमै न्युन सहयोग रहेको विद्यालयहरुले पनि कतिपय ठाउँमा गुणस्तर र स्तरियताको हिसावले निकै अगाडी रहेके देखिन्छ । तर धेरै सरकारी विद्यालयहरु निकै आलोचित रहेको पनि देखिन्छ । त्यसैले विद्यालय, शिक्षक र कर्मचारी पहुच, कमिसन, नेतामुखी र पैसाको भरमा नभई आवश्यकता, जनचाहना र देशको दिगो विकासमुखि रुपमा विद्यालयको विकास तथा शिक्षकको व्यवस्था र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक रहेकाले गुणस्तरीय, शैक्षिकस्तर तथा अनुसाशनको अवस्था समेत खस्कदै गएको छ तर मदर्शा, वनात, गुठि र धार्मिक विद्यालयहरु तथा निजि विद्यालयमा यसलाई पूर्ण पलना गरेको देखिन्छ । त्यसैले विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा रहेको समस्या समाधानको बाटो इमान्दारिता, नैतिकता, सवैपक्षसंगको वार्ता र संवाद नै हो भन्ने संकेत गर्छ ।
अहिले विद्यालयमा शिक्षक सरुवा वा बढुवाको नाममा समिति र प्रधानाध्यापकहरु मोटो रकमको माग गरिहेका छन् । त्यसमा नाम चलेकाहरुको समेत विचौलियामा भुमिका रहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले र सरकारी निकायले शिक्षा क्षेत्रका प्रायः सबै सवालहरु व समस्याका के के विषयमा कहिलेसम्ममा के के निकास खोज्ने त्यसको खाका तयार गनुपर्ने आवश्यक छ । समाधानमा कस्को भुमिका के रहने ?, कस्ले के गर्नुपर्ने ?, के खोज्ने ?, त्यसका लागि के रणनीति अपनाउने ? समस्या के के हो ? त्यसका लागि समाधान के के हुन सक्छ ? कसरी हुन सक्छ ? कसको कारणले सामाधान खोज्न गाह्रो भयो ? सम्भावना के के रहेको छ ?
सामान्यतया जहाँ शिक्षा पाएको समाज हुन्छ , त्यहाँ अनुशासनको पालना र गुणस्तरीय जीवन र समाज समेत निर्माण गर्न सहज भएको हुन्छ । यसमा सवैको सरकारात्मक भुमिकाको आवश्यक हुन्छ । तर नेपालको शिक्षामा दिनप्रतिदिन अनुशासन र गुणस्तर खस्कदै गएको छ । शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षक देखि शिक्षाको नीति नियम, ऐन कानुन समेतको फितलोको कारणले हाम्रो विद्यालय देखि विश्व विद्यालयसम्मको शिक्षामा अनुशासन र गुणस्तर खस्कदै गएको हो ।
यसक्षेत्रामा लागेकाहरुको ढिलासुस्ति, लापर्वाही , कामप्रतिको गैरजिम्मेबारीपन, मपाईपन, अरुले नगर्ने म मात्रै कति गर्ने , किन गर्ने ? लगायतका मान्सिकताको कारणले पनि हाम्रो शिक्षामा दिनप्रतिदिन अनुशासनको अभाव देखिएको र गुणस्तर समेत खस्कदै गएको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षक, विधार्थी, प्रधानाध्यापक र अभिभावक सहतिका सरोकारबालाहरु बीचमा अन्तरकृया, अभिभावक शिक्षा, शिक्षकलाई कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कार, समितिमा पारदर्शिता, अनुपस्थित हुने विधार्थीको घरमा फोन गर्ने व्यवस्था, शिक्षा ऐन, नियमावली अनुसारको शिक्षक नियुक्ती, सरुवा, बढुवा र प्रअको नियुत्ती गर्नुपर्ने, प्रत्येक विधार्थीको पोर्टफोलियो स्थापना गर्ने, शिक्षक छनौटको तीन घण्टे परीक्षामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा भयरहित वतावरण सृजना गर्ने, स्थानीय सरकारले आफ्नो कानुन बनाई अनुगनम नियमित गर्नुपर्ने, पुरस्तक छपाई समयमा हुनुपर्ने, शिक्षाको हरेक कार्यलाई प्रविधिमैत्रीसंग जोडुने काम गर्नुपर्छ ।
विद्यालयमा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा सामुहिकताको भावनाका साथ काम गर्ने प्रअ, अध्यक्ष, सदस्यहरु हुनुपर्छ । नागरिक समाज , अधिकारकर्मी, संचारकर्मी र अनुगमन गर्ने निकायले इमान्दारी पूर्वक अनुगमनको काम गर्नुपर्ने, कक्षाकोठाको प्रअ र अध्यक्ष सहित समिति र स्थानीय सरकारका अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले समेत छड्के निरीक्षण र त्यसपछिको पृष्ठपोषण दिन जरुरी छ । कक्षामा नियमित शिक्षकको उपस्थिती हुनुपर्ने, अधारभूत र मावि तहका छात्राका लागि प्रत्येक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक वा प्रअको अनुपयस्थिती भए के कारण भन्ने कुरा विधार्थीलाई समयमा जानकारी दिनुपर्ने, कमिसन र ढिलासुस्तीलाई शुन्य मा झार्नुपर्ने आवश्यक छ ।
