१७ कात्तिक, काठमाडौं । तेस्रो मुलुकबाट आयातित कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाह र वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रोकिएका कारण व्यवसायीले अनुमानित एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विलम्ब शुल्कबापत तिर्नुपर्ने भएको छ। वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइसकेका सामानसमेत गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारले चासो नदेखाएका कारण विलम्ब शुल्कको ठूलो बोझ आयातकर्तामाथि परेको छ।नेपाल फ्रेट फरवार्डर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माका अनुसार कन्टेनरमा आएको सामान नै विभिन्न ठाउ“मा कन्टेनर थन्क्याउँदा ५७ करोड रुपैया“भन्दा बढी विलम्ब शुल्क तिर्नपर्ने अनुमान रहेको छ ।
कन्टेनरमा नहाली आएका बल्क-ब्रेक बल्क कार्गोको त अहिले अनुमान पनि गरिएको छैन। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार आइतबारसम्म एक हजार चार सय १४ कन्टेनर बराबर सामान सुक्खा बन्दरगाहमा छ।नौ सय ४५ कन्टेनर राख्ने ठाउँ नभएर लोड गरेकै अवस्थामा छन्।
यस्तै ९२ हजार पाँच सय टन बल्क कार्गो र ४० हजार टन ब्रेक बल्क कार्गो थन्किएको छ। यस्तै कन्टेनर बोकेको दुई र्याक (रेल) र एउटा बल्क र्याक सुक्खा बन्दरगाह भित्र्याउने क्रममा बाटोमा छ। आइतबार कोलकाताबाट फर्किएका शर्माका अनुसार यसबाहेक एक हजार पाँच सयदेखि एक हजार आठ सय कन्टेनर कोलकाताका विभिन्न कन्टेनर स्टेसनमा थन्किएका छन्। अाजकाे अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर रहेकाे छ ।
